काबुल। अफगानिस्तान सरकार ने विरोध के बावजूद गुरुवार को देश में इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र (ई आइकार्ड) योजना की शुरुआत कर दी। युद्धग्रस्त देश में इसका लंबे से समय से इंतजार किया जा रहा था।
राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इसकी शुरुआत पर विशेष जोर दिया था। पिछले साल दिसंबर में गनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। नए आइकार्ड सबसे पहले गनी और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन पर व्यक्ति की जाति और धर्म भी अंकित होगा, इससे देश में हजारा और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव बढ़ सकता है।
दूसरी ओर, अफगान सुरक्षा बलों का मानना है कि ई आइकार्ड से आतंकी हमलों को रोकने में मदद मिलेगी। पहले देश में सामान्य कागज के पहचान पत्र दिए जाते थे, जिन्हें जाली बनाना आसान था। लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल होगा क्योंकि नए पहचान पत्र में विशेष चिप लगी है जो देश के इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस से जुड़ी होगी।
पहले आतंकी जाली पहचान पत्र बनाकर सुरक्षा बलों को आसानी से चकमा दे देते थे और बड़े शहरों में दाखिल होकर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देते थे।
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